युवाओं के कौशल उन्नयन के प्रयासों में स्थानीय उद्योगों और व्यवसाय में रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए- राज्यपाल
भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास जरूरी हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्राम सभाओं में जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक सोच और संवेदनशील व्यवहार जरूरी है। लक्ष्य हो कि एक भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे।
राज्यपाल श्री पटेल आज राजभवन में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। वन मंत्री श्री कुंवर विजय शाह और जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे भी मौजूद थी।
राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति विकास प्रयासों में समाज की मूलभूत आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज के युवाओं के कौशल उन्नयन के प्रयासों में स्थानीय उद्योगों और व्यवसाय में रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, इसके प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण में ग्राम सभा की सहभागिता के साथ प्रयास किए जाने पर बल दिया। ग्राम सभा में गाँव के बुजुर्गों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने वन विभाग द्वारा पौधरोपण कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि मिट्टी की जाँच करा कर, उसके अनुकूल पौधों का रोपण किया जाए। पौधरोपण की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए बड़े पौधों को लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने उड़ीसा के बांसों का उल्लेख करते हुए प्रदेश में उनके उत्पादन की संभावनाओं को तलाशने के लिए भी कहा है।
प्रमुख सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के आकलन में वर्ष 2005 से 2019 के दौरान प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 1,469 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि पर्यटन विभाग के साथ समन्वय कर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर पर्यटन उद्योग से संबंधित विभिन्न कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है।
राज्यपाल के अपर सचिव श्री मनोज खत्री, आयुक्त अनुसूचित जनजाति कार्य श्री संजीव सिंह और संचालक ट्रायबल एरिया डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सुश्री शैलबाला मार्टिन भी मौजूद थी।
