नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना से हुई मौतों के मामले में वह पीडि़त परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की नीति पर विचार कर रही है। इस संबंध में केंद्र ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दस दिन का समय मांग लिया है। कोर्ट मामले पर 21 जून को फिर सुनवाई करेगा।
मामले पर चल रहा विचार
शुक्रवार को जस्टिस अशोक भूषण व एमआर शाह की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस याचिका को विरोध में नहीं ले रही है। मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार चल रहा है। जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दे दिया जाए।
इतना समय क्यों चाहिए
पीठ के न्यायाधीश ने कहा कि कुछ राज्यों ने इसे लागू भी किया है। उन्होंने खबरों में पढ़ा है कि बिहार ने चार लाख रुपये मुआवजे का एलान किया है। लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अपनी नीति तय नहीं की है। इस पर मेहता ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र की ओर से दो सप्ताह का समय मांगे जाने पर कहा कि उन्होंने पहले नोटिस जारी किया था। इतना समय क्यों चाहिए।
