नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने आज यहां आल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान पत्रकारों की समस्याओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए सीबीसीडी की चेयरपर्सन से पूछा कि अखबारों पर किस आधार पर जीएसटी लगाई गई है। पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने श्री मिश्र को अवगत कराया कि आजादी के बाद से आज तक अखबारों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं रहा है। यहां तक कि अखबारी कागज
पर वैट भी नहीं था। अखबार को व्यवसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। अपनी लागत से कई गुना कम लागत से बिकने वाले अखबार पर जीएसटी लग जाने से वे बंदी के कगार पर आ गए हैं। जिससे देश भर के पत्रकारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट आ गया है। जीएसटी की एक और विसंगति यह है कि इसमें अखबारी कागज पर तो जीएसटी लगाया गया है परन्तु अखबार को जीएसटी लेने का अधिकार नही है जिससे उनकी लागत में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई है। श्री मिश्र ने पत्रकारों की समस्याओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए सीबीसीडी के चेयरमैन को फोन कर पूछा कि जब अखबार अभी तक टैक्स के दायरे में नहीं रहे तो उन पर जीएसटी किस आधार पर लगाया गया है। उन्होंने इस मामले में कल तक रिपोर्ट देने को कहा है। प्रतिनिधिमंडल में नीरज श्रीवास्तव, राजेन्द्र गौतम,मनोज मिश्र,रजा रिज़वी,जीपी त्रिपाठी,इशहाक,नवाब सिद्दीकी,जेड ए आजमी व प्रमोद श्रीवास्तव शामिल थे।
